भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र किल्क गर्नुहोस
 |
काठमाडौं, १७ वैशाख – सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उनीविरुद्ध आइतवार दिउँसो संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १८९ र माअोवादी केन्द्रका ६० जना सांसद छन् ।प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् । आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रमुख आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
यस्ता छन् प्रमुख आरोपहरू
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कासमू अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश÷फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत कार्यविधि कानूनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्य पूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु–याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप महाअभियोग पत्रमा उनीमाथि लगाइएको छ ।
पृष्ठभूमि
सरकारले गएको फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनअघि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदैछ भन्ने आशंकाको भरमा दायर गरिएको रिटमा आदेश गर्दै उनले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् ।
पछि डीआईजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । वरीयतामा आफू पहिलो नम्बरमा रहेकाले चन्दको नियुक्तिले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै उनले रिट दिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितका सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकमा नवराज सिलवालको अंक सबैभन्दा बढी रहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा उनैलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी अधिकारीले आईजीका प्रत्यासी चार डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम खोलेका थिए ।
त्यो खोल्दा डीआईजी प्रकाश अर्यालको कासमू अंक बढी देखिएको थियो । एक समिति गठन गरेर कासमू अभिलेखको अध्ययन गरिएको थियो । त्यो समितिले कासमू अभिलेखमा प्रकाश अर्यालको अंक बढी रहेको सिफारिस गरेपछि सरकारले त्यही आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गरेको थियो ।
अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सिलवालले त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले अर्यालको भन्दा आफ्नो कासमू अंक बढी भएको किर्ते कागजात अदालतमा पेश गरेको पाइएपछि सरकारले सिलवालविरुद्ध पनि छानबिन बढाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी सिलवालको अंक बढी रहेको आदेश गरेपछि लोकान्तर डटकमले त्यस विषयमा एकसाता लामो खोज गरेको थियो । उक्त खोजले सर्वोच्चले दाबी गरेजस्तो सिलवालको होइन, अर्यालको कासमू अंक बढी भएको खोजमूलक समाचार पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो ।
महान्याधिवक्ता भर्सेस प्रधानन्यायाधीस
सरकारका महान्याधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीसबीचको टसल पनि यसपटक खुलेर देखिएको थियो । इतिहासमा पहिलोपटक महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रधानन्याधीसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । न्यायाधीस नियुक्तिको विषयमा सरकारी वकिलहरुले केही दिनसम्म इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए । आइजिपी नियुक्तिको विषयमा भएको बहस समेत महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सरकारी वकिलले बहिस्कार गरेका थिए । तर, पछि श्रेष्ठले आफूले बहिस्कार भन्दा पनि बहस गर्ने विषय नभएको कारण उपस्थित नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्ति विवाद
उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तीका विषयमा बसेको न्याय परिषदको बैठकमा पाँच सदस्यीय परिषदका दुई सदस्यका बहिस्कारकाबीच निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप छ । उच्च अदालतमा निर्णय गर्दा २० जनाभन्दा बढि जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायशीधलाई पाखा लगाएर आफु अनुकुलका कनिष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा बढुवा गरेको उनीमाथि आरोप छ । त्यतिबेला कार्कीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै बारसमेत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरबारे विवाद
सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरका विषयलाई लिएर न्याय परिषद ऐन बमोजिम परिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो तजविजिमा एकल निर्णय गरेको आरोप थियो । पराजुलीले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय मनोगत आधारमा लिइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले सच्याउन आग्रह गरेका थिए । कार्कीले पहिला फैसला गरेपछि मात्र प्रमाणको कागज मगाएको आरोप समेत लागेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरिसकेपछि न्यायपरिषद्ले उमेर खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्नु भनेको ‘मुद्दामा फैसला गरिसकेपछि प्रमाण कागज झिकाउने आदेश गरेसरह भएको’ भन्दै पराजुलीले आपत्ति जनाएका थिए । ‘मेरो विरुद्धमा गरिएको कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व आफ्नो यथार्थ तथ्य राख्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताको पालना नभएको मात्र होइन, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को स्पष्ट उल्लंघन हुन गएको छ’ उनले भनेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विवाद
कार्की र न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबीचको विवादले न्याय सेवाका सहसचिवहरु पनि प्रभावित भए । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजिव गौतम र किरण पौडेललाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।
सुवेदीलाई न्यायपरिषद् सचिवमा पदस्थापन गरियो भने निरौलालाई सर्बोच्चको रजिष्टारमा नियुक्ति गरियो । यस्तै गौतम कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्ययाधीवक्तामा पदस्थापना भएका थिए ।
न्यायसेवाका सुवेदी खड्काभन्दा सिनियर हुन् तर उनीलाई न्यायपरिषद्को सचिवालयमा पदस्थापना गरेर खड्कालाई भने रजिष्ट्रार बनाइएको हो । यसो हुनुको कारण सुशीलाकै कारण भएको न्यायक्षेत्रमा चर्चा छ ।
भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस
|
|
No comments:
Post a Comment