आइजीपी नियुक्तिमा डीआइजी नवराज सिलवालले हैन प्रचण्ड सरकारले नै किर्ते गरेको प्रमाण फेला, किर्ते गरिएको कागजात लिक भयो (प्रमाण सहित)

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र किल्क गर्नुहोस

 आइजीपी नियुक्तिमा डीआइजी नवराज सिलवालले हैन प्रचण्ड सरकारले नै किर्ते गरेको प्रमाण फेला, किर्ते गरिएको कागजात लिक भयो (प्रमाण सहित)  

 काठमाडौं, बैशाख १२ | सरकारले डीआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्नका लागि कार्यसम्पादन नम्बर नै कीर्ते गरी थपघट गरेको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको कार्यसम्पादन नम्बरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गएको चैत ८ गतेको फैसलामा डीआइजी नवराज सिलवालको बढी देखाएको थियो । तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको दृष्टि साप्ताहिकमा समाचार छ ।

  भिडियो हेर्नुहोस :

 

रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाई अर्यालको बढी देखाएर बढुवा गरिएको छ । पहिला अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन नम्बरका अक्षर नै फरक भएकाले कीर्ते गरिएको कुरा पुष्टी भएको छ । तीन बर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआइजी नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको बराबरी थियो । गृहमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेका छन् ।

कार्यसम्पादन नम्बर थपघट गरी बढुवा गरिएपछि डीआइजी सिलवाल फेरि न्यायालयको शरणमा पुगेका छन् । उनले मंगलबारै आइजीपीमा अर्यालको नियुक्ति बदर र अदालतको मानहानीमा अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा उपेन्द्रकान्तदेखि वीरेन्द्रबाबुसम्म पर्ने भएका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कसको कति ?

आर्थिक बर्ष २०६९-०७० मा पूर्णांक १५० मा सिलवालले १४८ र अर्यालले १४७ नम्बर पाएका थिए । २०७०-०७१ मा ४० पूर्णांकमा सिलवाल र अर्यालले ३६-३६ नम्बर पाएका थिए । २०७१-०७२ मा ४० पूर्णांकमा सिलवाल र अर्यालको ३९-३९ थियो । २०७२-०७३ मा ४० पुर्णांकमा दुवैले ४०-४० नै पाएका छन् । त्यसका अतिरिक्त २०७२-०७३ मा डीआइजी सिलवालले विभूषण सुप्रवल जनसेवाश्री पाएका छन् । जसको प्रहरी नियमावली अनुसार २ नम्बर जोडिन्छ । प्रहरी ऐन अनुसार २०६९-०७० को नम्बर नजोडिंदा पनि तीन आर्थिक बर्षमा सिलवाल र अर्यालले बराबर नम्बर पाएको देखिन्छ । विभूषणको थप २ नम्बर जोड्दा सिलवालको २ नम्बर स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले अदालतलाई पठाएको कार्यसम्पादन नम्बर यही अनुसार छ । र, यही नम्बरका आधारमा अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ ।

पहिलाको र पछिको हस्ताक्षर र अक्षर नै फरक

रातारात अदालतको फैसलापछि कार्यसम्पादन नम्बरको फाइल हेरफेर गर्ने क्रममा पहिलाको कार्यसम्पादन नम्बरको फाइलको अक्षर र नम्बर दिने अधिकारीको हस्ताक्षर नै फरक फरक भएबाट नै पुष्टी भएको छ । यसले पनि कीर्ते गरेको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । पहिलेको कार्यसम्पादन नम्बर दिएको पत्रको अक्षर नै फरक रहेको छ । कीर्ते गरिएको कासमु नम्बरको अक्षर युनिकोडमा छ भने सक्कली अन्य अक्षर (फन्ट)मा छ । कीर्ते गरिएको फाइलको अक्षरमा ‘प्राप्ताङ्क’ उल्लेख छ भने पहिलाको कासमुमा प्राप्ताङ्क अङ्क लेखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर नै फरक छ । सुपरीवेक्षकको मूल्यांकनमा पहिलेको २० मा ‘बीस’ लेखिएको छ भने पछिको ‘बिस’ लेखिएको छ । बढी अंक प्रदान गर्दा स्पष्ट रुपमा आधार र कारण खुलाइएको छ बीसमा । तर १८ मा सुपरीवेक्षकले मात्र आधार र कारणसहित दस्तखत गरेका छन् ।

यसरी अदालतको आदेश विपरीत आइजीपी बनाउन नम्बर थपघट गर्दा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीदेखि पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, एसपी विश्वराज पोखरेलको कर्तुत उदांगिएको छ । पहिलाको र २०७३ चैत ८ पछिको हस्ताक्षर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नाष्ट)मा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले न्यायालयमा पठाएको सक्कल कार्यसम्पादन नम्बरको फाइल झिकाएर कीर्ते गरी नम्बर थपघट गरी अदालतलाई गलत सावित गर्न खोजेको पहिलाको र पछिको फाइलमा भएका अक्षर र हस्ताक्षर नै फरक भएकाले पुष्टी भएको छ । जुन न्यायालयको सोझै अवहेलना हो । पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसम्मले सर्वोच्चको २०७३ चैत ८ को फैसलापछि कासमुमा सही गरेको नाष्टमा लगी हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने हो भने खुलासा हुने प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।

अपराधीले अपराध गर्दा कुनै न कुनै दसी प्रमाण छोड्छ भनेझैं सरकारले पनि अदालतको फैसलापछि कासमुको नम्बर परिवर्तन गर्दा दसी प्रमाण छाडेको छ । लोकसेवा आयोगमा कार्यसम्पादन नम्बर पठाउनैपर्ने नियम समेत पालना नगरिएको खुलेको छ । गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको कार्यसम्पादन नम्बरको सक्कल फाइल गृहमन्त्रालयले फिर्ता ल्याएर नम्बर थपघट गरेको पुष्टी भइसकेको अवस्थामा अदालतले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ भन्ने कौतहुलता प्रहरी संगठनमा छ । तीन बर्षको नम्बर जोड्दा पनि डीआइजी सिलवाल र अर्यालको बराबरी थियो । तर रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाई अर्यालको बढी देखाएर त्यसमा पूर्वआइजीपीले सही गरी षडयन्त्रमूलक ढंगले अर्याललाई बढुवा गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

यसरी पछि नम्बर थपघट गरी अदालतको आदेश समेत लत्याएर अर्याललाई आइजीपी बनाइएको छ । तस्वीरमा पहिलाको कार्यसम्पादन नम्बरको पत्र र अदालतको आदेशपछि तयार गरिएको डीआइजी सिलवालको नम्बर घटाइएको कासमुको पत्र ।

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस