भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र किल्क गर्नुहोस
 |
काठमाडौ वैशाख १२–सरकारसँग सहमति गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मलित संघीय गठबन्धनमा तीब्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
२९ दलीय गठबन्धनमा मधेशी मोर्चा मात्र होइन, पहिचावादी शक्ति आदिवासी जनजातिको पार्टी तथा संगठन रहेका छन् तर सरकारसँग सहमति हुँदा मधेशी मोर्चाको मात्र माग पूरा भएको आदिवासी जनजातिका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारसँग हालै भएको सहमतिमा आदिवासी जनजातिको कुनै माग समेटिएको छैन, जबकि गठबन्धनमा उनीहरुको नै बहुमत छ, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका प्रवक्ता एवं आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका नेता ओम गुरुङले भने, मधेशी मोर्चाको माग मात्र पुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, आदिवासी जनजातिहरुले पनि आन्दोलन गरेका छन् तर उसको कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
गठबन्धनसँग सहमति भएको भोलिपल्ट नै विरोधका स्वरहरु सुन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गठबन्धनका नेताहरुलाई बोलाएर सोमवार छलफल गरेका थिए । छलफलमा आदिवासी जनजातिका नेताहरुले प्रचण्ड समक्ष गुनासो गर्दै भनेका थिए,– ‘गठबन्धनको माग पुरा गर्नुभएको छ कि मधेशी मोर्चाको ? संघीय गठबन्धनसँग सहमति भयो भनि भनिएको छ तर त्यसमध्ये एक पक्षको मात्र कुरा सम्बोधन भयो, पहिचानवादीहरुको कुनै माग सम्बोधन भएको छैन ।’
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘जनजातिहरुको आवाज सबभन्दा बढी उठाउनेमध्येका पार्टी माओवादी केन्द्र रहेको, त्यसकै लागि त्यत्रो युद्ध लडेको विश्वास गर्नुस्, तपाईहरुको माग पनि सम्बोधन हुन्छ, संघीय आयोग बनाइएको छ, त्यसले सबैको मागलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’
प्रवक्ता गुरुङ्गले सविधान संशोधनबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभए चुनावको वहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा जाने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सविधान संशोधनबाट माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको र त्यतिबेलासम्म सशोधन विधेयकमाथि आलोचनात्मक असहमति रहेको उनले बताए ।
के छन् माग ?
भाषा, संघीयता, प्रदेशमा आफूहरुको कुनै मागलाई सम्बोधन गरेको छैन, गुरुङ्ले भने, मूल कुरा हाम्रो पहिचान हो, जुन कुरा कतै उल्लेख नै छैन । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने कहि उल्लेख छैन ।’
सविधानमा उल्लेख भएको संघीय प्रदेशमा विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रहरुको कुरा पनि विधेयकमा नआएको गुनासो जनजाति नेताहरुको रहेको छ । प्रदेशको सिमांकनको कुरा मात्र आएको छ तर हामीले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भनेका थियौं संशोधन विधेयकमा त्यसको कही चर्चा छैन, नेता गुरुङले भने ।
भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस
|
|
No comments:
Post a Comment