चुनावको मुखैमा गएर सुशीला र नवराजले देखाए यस्तो पावर, अब प्रचण्डलाई आइपुग्यो कडा चेतावनी

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र किल्क गर्नुहोस

चुनावको मुखैमा गएर सुशीला र नवराजले देखाए यस्तो पावर, अब प्रचण्डलाई आइपुग्यो कडा चेतावनी

 को छ । सरकारको जबाफ आफूले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने डियागोले उल्लेख गर्नुभयो ।’महाभियोग प्रस्तावले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालय तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सवालमा नेपालमा आगामी दिनमा आउनसक्ने गम्भीर परिणामप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त पत्रमाकार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।’संविधानका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको तथा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले विधिको शासनमाथि धावा बोल्दै गतिविधि गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।एक महिनापछि अवकाश लिने क्रममा रहनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि पदमा रहेसम्म कार्कीलाई काम गर्न नदिने नियतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको आशंकासमेत डियागोले पत्रमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘पदमा बहाल भएयता प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मानवअधिकारसँग जोडिएका विषयहरू तथा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दालाई सशक्त र कडा रूपमा अघि बढाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहँदा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ’, पत्रमा अगाडि भनिएको छ ।सरकार निकटहरूबाट सर्वोच्च अदालतले ठूला मानवअधिकार हनननबारे गरेका फैसलाप्रति आलोचना हालैका दिनमा भएको उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ ।नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रसंघीय बडापत्रले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको समेत सरकार तथा संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जेनेभास्थित नेपाली नियोग स्रोतले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव सत्तारूढ दलले किन दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय निकायहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्ट पार्ने कोसिस भइरहे पनि उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको बतायो ।’हामीले नेपाल सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण पालना गरेको अवगत गराइरहेका छौं । न्यायालयले कार्यकारीका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन गरेका प्रयासबारे समेत बताइरहेका छौं । तर गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका प्रतिवेदनमा आधारित भएर यहाँ राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले महाभियोग प्रस्तावमाथि पूर्वाग्रही र एकपक्षीय टिप्पणी गरिरहेका छन्’, नियोगका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।

 

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस