प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयलाई लिएर नागरिक समुहले न्यायालय माथि भएको हस्तक्षेप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनीहरुले न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट हेरिने बिषय सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको भएकोले त्यस्ता बिषयमा महाअभियोग लगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बिरुद्धको कार्य भएको भन्दै सम्वद्ध पक्षलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment