बेलायतको अदालतद्वारा नेपालीका पक्षमा फैसला

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र किल्क गर्नुहोस

बेलायतको अदालतद्वारा नेपालीका पक्षमा फैसला

 बेलायत । बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले गत साता भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको फैसलाले गोर्खा समुदायमा खुसी छाएको छ। गेसोले ‘ह्वो एन्ड को’ फर्ममार्फत दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो जित भएको बताएको छ। गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले भूपू गोर्खाका नेपालमा रहेका सबै सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार (पीआर) लिने बाटो खुलेको दाबी गरेका छन्।

गोर्खाहरूलाई अवकाशलगत्तै यूकेको आवासीय अधिकार दिइएको भए उनीहरूका छोराछोरी यूकेमै जन्मने, हुर्कने र १८ वर्ष उमेर नाघेकै कारण परिवारसितको सम्बन्ध अन्त्य भएको नमानिने ठहर अदालतले गरेको राईले बताए। गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले पनि अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै न्यायोचित जित भएको धारणा राखेका छन्।

तर, बेलायतस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले यही मुद्दाका आधारमा सबै वयस्क सन्तानले नि:सर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भनेका छन्। ‘बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार दसवटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् नै छ,’ थापाले भने। उक्त फैसलाले गोर्खालीका वयस्क सन्तानको युरोपियन मानव अधिकारको महासन्धि धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या र सो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले जनाए। 

थापाले पारिवारिक अधिकारका दृष्टिकोणबाट उदारवादी र स्वागतयोग्य निर्णय भएको जनाउँदै यसबाट मानव अधिकारका आधारमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सफलता मिल्ने विश्वास भने व्यक्त गरे । ‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्षमाथिका र विधवाका सन्तानको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले भने । गत साता कोर्ट अफ अपिलले निवेदक जितेन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर भएको मुद्दामा २३ मार्च २०१७ मा भएको बहसको फैसला सुनाएको हो।

बेलायतको अपर ट्राइबुनलले युरोपियन मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा लिएको धारणा र भूपू गोर्खा सैनिकका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको निर्णयउपर कानुनका सामान्य सिद्धान्तअनुसार स्थापित निर्णय गरेको ठीक छ वा छैन भन्ने तथ्य मूलभूत विवाद थियो।

कोर्ट अफ अपिलका त्रिमूर्ति लर्ड जस्टिस बिट्सन, लर्ड जस्टिस लिन्डब्लम र लर्ड जस्टिस हेन्डरसनको संयुक्त इजलासबाट अपर ट्राइबुनलले ५ सेप्टेम्बर २०१४ मा गरेको निर्णयमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयाँदिल्लीले ३ जनवरी २०१३ मा बेलायतको आवासीय अधिकारको भिसा अस्वीकृत गरेपछि परेको पुनरावेदनमा फस्ट टियर ट्राइबुनल (पहिलो तह) ले पुनरावेदकका पक्षमा अध्यागमन नियम र मानव अधिकारका आधारमा २८ मार्च २०१४ मा निर्णय गरेको थियो। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। 

भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस